सबै सवारी पास खारेज गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय

News

१ असार, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले निजी सवारी साधनलाई दिएको सबै सवारी पास खारेज गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाएर जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिएसँगै सबै पास खारेज गरिएको हो । पासले जोर विजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा समेत अप्ठ्यारो भएकाले खारेज गरिएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले चार दिनअघि विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने तालिका र भाडादरको सूची निकाल्यो, यो भाडादर देख्नासाथै विदेशमा अलपत्र नेपालीहरू अत्तालिए । त्यही भाडादर तिर्ने हो भने उनीहरूको उद्धार होइन, थप अभरमा पार्ने देखियो ।विदेशमा दुःख पाएर बसेका कामदारहरू नअत्तालिउन् पनि किन ? सरकारले ‘उद्धार’का नाममा सरकारले कुनै गन्तव्यमा त चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न लागेको थियो । यसले कामदारको सट्टा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई बिजनेस दिलाइदिने सरकारी अधिकारीको ठूलो उद्धार हुने अवस्था थियो ।

सरकारले भाडादरबारे औपचारिक सूचना निकालेपछि दूतावासमा नेपाली कामदारहरूले टेलिफोनमार्फत् आक्रोश पोखेका थिए । केही दूतावासका अधिकारीहरू त नेपाली कामदारले कडा शब्दमा चेतावनी समेत दिएको बताउँछन् ।सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारले ‘उद्धार’ गर्न खोजेको कि व्यापार ? भन्दै सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ। ‘चार्टर्ड उडान’को नाममा चर्को कमिसनको खेल भएको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ।

सरकारले ६२ हजार भाडा तोकेको अवस्थामा ओमानको दूतावासले सलाम एयरमार्फत ३४ हजार रुपैयाँमा नै कामदारलाई काठमाडौं ल्याउने गरी सूचना निकालियो । दूतावासले सरकारले तोकेकोभन्दा आधा सस्तोमै चार्टर्ड उडान गर्ने भनेपछि सरकारको बदमासीको पोल खुल्न थाल्यो । त्यसकै कारण शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैँले सबै गन्तव्यमा करिब १० प्रतिशत भाडादर घटायो । यसबाट भाडादरमाथि उठेका प्रश्नबाट बच्न सकिने सरकारी अपेक्षा थियो ।

तर यो निर्णयलाई समेत विदेशमा अलपत्र कामदार र तिनका परिवारले चित्त बुझाएनन् । उनीहरूले सरकारले उद्धार नै गर्ने भनेपछि नि:शुल्क उद्धारको माग गरिरहेका छन् । अझै पनि भाडादर तेब्बरसम्मकै तहमा हुँदा समर्थन गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन । चौतर्फी विरोधका कारण दबाबमा परेको सरकारले दुःख पाएका नेपालीसँग भाडाको मोलतोलको शृङ्खला यतिमै रोकेन । शनिबार फेरि सरकारले एयरलाइन्सहरूसँग छलफल गरेर मलेसिया र खाडीको गन्तव्‍यमा ९० देखि १०० डलरसम्म भाडा घटाउन भन्यो। नेपाल एयरलायन्स त घाटा नहुने भन्दै तयार भइसकेको छ ।

यति समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले गृहकार्य गरेपछि जवाफ दिने बताएको छ । अझै नेपाल एयरलाइन्सले तोकेको नयाँ भाडादर पनि अलपत्र कामदारले किन्न सक्ने तहको छैन । हिमालय एयरलाइन्सले त अझै कति भाडा घटाउने भनेर निर्णय लिएकै छैन । सरकारले गर्न लागेको भनिएको ‘उद्धार’को भाडादर तोक्न सरकारले निजी विमान कम्पनीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *