अंगिकृत नागरिकताका विषयमा ओली सरकारले कडा निर्णय गर्दै !

News

काठमाडौं । नेपालको अतिक्रमित भूमी पनि समेटेर जारी भएको नक्सा सहितको निसान छाप प्रतिनिधिसभावाट पारित भएसंगै सरकार अब नागरिकताको विषयमा पनि कडा हुने संकेत देखाएको छ । अंगिकृत नागरिकका विषयमा सरकार कडा हुन लागेको संकेत देखिएको हो ।

नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले अब ७ वर्ष पछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था गर्न प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्ताव पेश भएको छ । विवाह भए लगत्तै आवासीय अनुमति र आथिक, सामाजिक र सांस्कृत अधिकार उपभोग भने गर्न दिइने प्रस्ताव पेश भएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन थियो । अंगिकृत नागरिकता लिएर राजनीति गरेर सांसद बनेकी सरिता गिरीले सार्वजनिक गरेका राष्ट्रियता सम्बन्धि भनाईका कारण सरकार अंगिकृत नागरिकताका विषयमा सम्बेदनशिल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय सांसद गिरीले नेपालको राष्ट्रियता विरोधी अभिब्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जारी छ । अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरुलाई तत्काल राजनीतिक अधिकार दिँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ ।

लामो समय देखि सहमति जुट्न नसकेको यो विषयमा अहिले सत्ताधारी नेकपाका नेताहरुले नै चासो देखाएपछि प्रस्ताव आएको हो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन समितिका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठलाई सुझाव दिएपछि छलफल अघि बढेको स्रोतले बताएको छ । संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पास भइसकेको छ ।

समितिको बैठक मंगलवार बस्ने बताइएको छ । समितिको तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावमा ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिस र अन्य मुलुकको नागरकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *